लखनऊ : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) जिया उल हक की हत्या के मामले में विवादास्पद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया को क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मंगलवार को खारिज कर आगे जांच का आदेश दिया।
मृतक डीएसपी हक की पत्नी परवीन आजाद की अर्जी पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) श्रद्धा कुमारी ने ये आदेश पारित किया। परवीन के वकील खलीक अहमद ने बताया कि सीबीआई द्वारा पिछले साल 31 जुलाई को दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को विशेष मजिस्ट्रेट ने नामंजूर कर मामले की आगे जांच का आदेश दिया है।
परवीन ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए संवाददाताओं से कहा, ‘ये न्याय की दिशा में पहला कदम है। अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए आगे जांच का आदेश दिया है। मुझे उम्मीद है कि एजेंसी की जांच में जो गलतियां हुईं, उन्हें दुरूस्त किया जाएगा। मैं केवल पुन: जांच चाहती हूं और न्याय के लिए मैं अपना संघर्ष उच्चतम न्यायालय तक जारी रखूंगी।’
सीबीआई ने मृतक डीएसपी हक की पत्नी द्वारा राजा भइया और अन्य के खिलाफ दायर प्राथमिकी पर क्लोजर रिपोर्ट 31 जुलाई 2013 को दाखिल कर दी थी। ये रिपोर्ट जांच अधिकारी सुरेन्द्र सिंह गुरूम ने तत्कालीन प्रभारी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) नीलकांत मणि त्रिपाठी की अदालत में दाखिल की थी।
अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने राजा भइया और गुड्डू सिंह, रोहित सिंह, हरि ओम श्रीवास्तव तथा गुलशन यादव को क्लीन चिट दी थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूर्व मंत्री का पालीग्राफी टेस्ट नेगेटिव पाया गया। डीएसपी हक की प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में एक भीड़ ने हत्या कर दी थी। एक ग्राम प्रधान की भूमि विवाद को लेकर हुई हत्या के बाद हक बलीपुर गांव गये थे।
पुलिस को दी शिकायत में डीएसपी की पत्नी परवीन ने आरोप लगाया था कि राजा भइया के निर्देश पर नगर पंचायत के अध्यक्ष गुलशन यादव, मंत्री के प्रतिनिधि हरि ओम श्रीवास्तव, उनके ड्राइवर रोहित सिंह और समर्थक गुड्डू सिंह ने पहले ‘मेरे पति की लाठियों और छड़ों से पिटाई की और फिर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी।’ राजा भइया को इस विवाद के बाद मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद हालांकि वह फिर से अखिलेश यादव सरकार में बतौर खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री शामिल किये गये।
