किन्नरों को उनका हक मिल गया है और उनकी बहुत पुरानी मांग पूरी हो गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को हुक्म जारी किया है कि वो किन्नरों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मुहैया करवाए। अदालत ने किन्नर समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े तबके में रखने का आदेश दिया है।