Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 1854 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी. शुरुआत में केवल मेल (डाक) पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया और बाद में अन्य वित्तीय सेवाएं यानी बैंकिंग, बीमा और निवेश प्रदान करना शुरू किया. इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ उनकी संप्रभु गारंटी है यानी यह सरकार द्वारा समर्थित है. डाकघर की कुछ बचत योजनाएं आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर-बचत लाभ भी प्रदान करती हैं. ऐसे में आज हम आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए दी जाने वाली स्कीम के फायदों के बारे में बताने वाले हैं. आइए जानते हैं...


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सरल निवेश प्रक्रिया
डाकघर बचत योजनाओं में नामांकन करना आसान है और इसके लिए सीमित दस्तावेज की आवश्यकता होती है क्योंकि डाकघरों में सरल प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि ये बचत योजनाएं सुरक्षित निवेश उपकरण हैं और एक निश्चित रिटर्न प्रदान करती हैं क्योंकि वे सरकार के जरिए समर्थित हैं.


आसानी से सुलभ
ये योजनाएं ग्रामीण और शहरी निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योंकि डाकघर देश के हर कोने में हैं. अशिक्षित और ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये सरल हैं और इस प्रकार ये एक बहुत पसंदीदा बचत विकल्प हैं.


लॉन्ग टर्म बेनेफिट्स
डाकघर योजनाओं में निवेश अधिक भविष्य और दीर्घकालिक उन्मुख है क्योंकि यह पीपीएफ खाते के लिए 15 साल तक की निवेश अवधि के साथ सबसे अच्छी सेवानिवृत्ति या पेंशन योजना हो सकती है. इस प्रकार की निवेश योजना के साथ, एक निवेशक जोखिम-मुक्त और निश्चित रिटर्न के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकता है.


जोखिम मुक्त और सक्षम ब्याज दरें
डाकघर बचत योजनाओं में ब्याज दरें 4% से 8% तक होती हैं जो जोखिम मुक्त भी है और बैंकों के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भी है. इसमें न्यूनतम जोखिम शामिल है क्योंकि यह भारत सरकार के जरिए विनियमित है.


निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित उत्पाद
भारतीय डाकघर विभिन्न निवेशक ग्रेडों को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाएं प्रदान करता है. उत्पाद निवेशक की आवश्यकताओं के अनुसार टैक्स निहितार्थ, निवेश और अपेक्षित रिटर्न के साथ भिन्न होते हैं.


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