क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर(NPR), जानिए इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब

केन्द्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है. इसके तहत देश भर के नागरिकों का डाटा तैयार किया जाएगा. आईए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है NPR और क्यों है इसकी जरुरत-

नई दिल्ली: केन्द्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद अब NPR अपडेट करने का काम शुरु हो जाएगा. लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. आईए एक एक करके इस सभी सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं.

क्या है NPR
NPR यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में भारत के निवासियों का आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा. इसे गांवों की पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है. इसे तैयार करने में नागरिकता कानून 1955 और सिटिजनशिप रूल्स 2003 के प्रावधानों का सहारा लिया जाता है. 

क्या हैं NPR का उद्देश्य?
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का उद्देश्य देश के नागरिकों की पूरी पहचान और उनकी जानकारियों के आधार पर डेटाबेस तैयार करना है. NPR का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने और वास्तिवक लाभार्थियों की पहचान करना है. NPR के जरिए राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. 

कब तक तैयार होगा NPR
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को 2021 की जनगणना से पहले अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 यानी छह महीने में अपडेट कर लिए जाने की योजना है. 

NPR में पंजीकरण है जरुरी
भारतीय संसद द्वारा साल 2004 में नागरिकता कानून में किए गए संशोधन के मुताबिक सेक्शन 14 के तहत देश के हर नागरिक का NPR में रजिस्ट्रेशन करवाना जरुरी है. दरअसल NPR नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिजंस को तैयार की दिशा में पहला कदम है. 

क्या है NPR में पंजीकरण की प्रक्रिया
NPR में पंजीकरण के लिए परेशान होने की जरुरत नहीं है. क्योंकि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के बीच यानी छह महीनों में सरकारी कर्मचारी घर घर पहुंचकर NPR के लिए आंकड़े इकट्ठा करेंगे. जिसे इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस में फीड किया जाएगा. इसमें लोगों के फोटोग्राफ और उनके फिंगर प्रिंट भी लिए जाएंगे. यह पूरी प्रक्रिया सरकारी अधिकारियों की देखरेख में पूरी की जाएगी. 

NPR में होंगी कौन सी जानकारियां?
NPR रजिस्टर में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी या पति का नाम (यदि विवाहित हैं), लिंग, जन्मतिथि, मौजूदा पता, राष्ट्रीयता, स्थायी पता, व्यवसाय और बॉयोमीट्रिकल डिटेल शामिल की जाएंगी. इसमें 5 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का ही नाम शामिल किया जाएगा. 

NPR  के तहत जारी होगा पहचान पत्र
सरकार NPR  के तहत एक खास तरह का पहचान पत्र जारी करने पर विचार कर रही है. यह आधार कार्ड की ही तरह एक स्मार्ट कार्ड होगा, जिसमें आधार नंबर का भी उल्लेख होगा. 

क्या है सरकार की योजना
दअसल नागरिकता कानून, 1955 को 2004 में संशोधित किया गया था. जिसमें NPR के प्रावधान जोड़े गए थे. सिटिजनशिप ऐक्ट, 1955 के सेक्शन 14A में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है. इसके लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी गठित किए जाने की योजना है. 

NPR में गलत जानकारी देने पर सिटिजन एक्ट 2003 के तहत जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है.