PAK: चीफ जस्टिस Gulzar Ahmed बोले- Canada से चलाई जा रही Sindh सरकार, जानें मामला

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद (Gulzar Ahmed) ने सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सिंध (Sindh) सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस ने सिंध सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रांतीय सरकार कनाडा (Canada) से चलाई जा रही है. 

1. 'कनाडा से सरकार चला रहा मेमन'
2. 'एक साल बाद भी नाला साफ नहीं'
3. पीपीपी का खास आदमी है मेमन

'कनाडा से सरकार चला रहा मेमन'

डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सिंध में शाहरा-ए-फैसल पर एक टावर के निर्माण से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद (Gulzar Ahmed) ने टिप्पणी की कि एक यूनुस मेमन (Younus Memon) कनाडा से सिंध सरकार को चला रहा है. 

चीफ जस्टिस ने सिंध सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा, 'अगर आप एक नाला साफ नहीं कर सकते हैं, तो आप एक प्रांत कैसे चला सकते हैं.' चीफ जस्टिस ने कहा, 'सिंघ में भवन नियंत्रण प्राधिकरण है, जिसका काम इन सब सिविक इश्यूज को ठीक करना है लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है. असल में सिंध (Sindh) में कोई सरकार नहीं है.'

'एक साल बाद भी नाला साफ नहीं'

चीफ जस्टिस ने कहा, 'हमने एक साल पहले नाले को साफ करने के आदेश दिए थे. इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. हर बार सुनवाई पर एक नया बहाना पेश कर दिया जाता है. गंदगी की वजह से इस नाले की चौड़ाई में गिरावट नहीं आई बल्कि केवल बढ़ी है.'

यूनुस मेमन एक बड़ा कारोबारी है. वह दूसरे कारोबारी अब्दुल गनी मजीद का बिजनेस पार्टनर है. करीब तीन साल पहले, पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने यूनुस मेमन (Younus Memon) के खिलाफ जमीन हथियाने के आरोप में जांच शुरू की थी. जिसके बाद वह कनाडा (Canada) भाग गया था.

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पीपीपी का खास आदमी है मेमन

सूत्रों के मुताबिक इन दिन वह कनाडा से ही आसिफ अली जरदारी की पार्टी PPP का वित्तीय मामलों का प्रबंधन देख रहा है. अपने दबदबे का इस्तेमाल कर वह सिंध में PPP के नेतृत्व वाली मुराद अली शाह सरकार का भी फाइनेंशल मैनेजमेंट देख रहा है. 

सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में वह अपने सरकार काम मुहम्मद अली नाम के एक व्यक्ति के जरिए करवाता है. सिंध (Sindh) की राजधानी कराची में हाउसिंग सोसायटियों की मैपिंग भी मेमन की मंजूरी से की जाती है. सूत्रों का यह भी कहना है कि सिविक इश्यूज को दूर करने के लिए जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी (SBCA) समेत प्रांतीय सरकार के अहम विभाग विदेशों से नियंत्रित होते हैं.