संशोधन

तो क्या अब ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिलेगी फ्लैश सेल ?

तो क्या अब ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिलेगी फ्लैश सेल ? सरकार के इस संशोधन से आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर ?

Jun 24, 2021, 09:36 AM IST

"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" में संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका, दावा- पारदर्शिता में आएगी कमी

संशोधन से पहले सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता और अन्य शक्तियां मुख्य सूचना आयुक्त के समकक्ष थी जिसे संशोधन के बाद विलोपित कर दी गयी है.

Jun 12, 2021, 01:40 PM IST

जूनियर डॉक्टरों के बाद अब "नर्सेज" की हड़ताल ,काली पट्टी बांध कर सरकार से रखी ये मांग

तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था लेकिन सरकार ने अब तक इन मांगों पर गौर नहीं किया और ना ही नर्से एसोसिएशन से मुलाकात की.

Jun 9, 2021, 01:15 PM IST

बड़ी ख़बर: जान लें! अब 18+ वैक्सीनेशन मामले पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश क्या है!

कोरोना संकट में सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया था कि 18+ अंत्योदय कार्डधारकों को वैक्सीनेशन का फायदा मिलेगा. आखिरकार हाईकोर्ट ने शासन द्वारा जारी 18+ अंत्योदय कार्डधारकों के वेक्सिनेशन वाले आदेश के मामले में आदेश सुना दिया है.

मई 5, 2021, 01:45 PM IST

MP: कमलनाथ के वार्ड परिसीमन चुनाव के फैसले को बदलेगी शिवराज सरकार

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर दिया था.

Jun 24, 2020, 09:34 AM IST

टैक्स फ्री होगी भगवान की मूर्तियां, घटाई गई कई सामानों पर जीएसटी दर

जीएसटी काउंसिल की नई दिल्ली में हुई बैठक में डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले करीब 80 लाख व्यापारियों जिनकी तदाद कुल करदाताओं की 93 प्रतिशत है. उन्हें बड़ी राहत दी गई है.

Jul 21, 2018, 07:15 PM IST

मांस के लिए मवेशियों के कारोबार पर पाबंदी नियमों में संशोधन कर सकती है सरकार

पशु मंडियों में वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री पर पाबंदी के फैसले को लेकर सरकार बहुत सारे समूहों, राजनीतिक दलों और कई राज्य सरकारों के निशाने पर आ गई है. पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और केरल की सरकारों ने कहा है कि वह इस फैसले को नहीं मानेगी. इस सबको ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस नए नियम में संशोधन कर सकती है. 

मई 30, 2017, 09:16 AM IST

PAN और Aadhaar कार्ड में संशोधन करना हुआ आसान, जानिए कैसे?

आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम में गलतियों और अन्य ब्योरे को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है.

मई 15, 2017, 01:03 PM IST

राजस्थान खनन नीति में संशोधन, सभी खानों की होगी ई-नीलामी

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य की खनिज नीति-2015 में संशोधन और सभी खानों की ई-नीलामी सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

Feb 21, 2017, 06:59 PM IST

जल्द होगा 145 साल पुराने पेंशन कानून में संशोधन, सरकार बना रही है योजना

केंद्र सरकार 145 साल पुराने कानून में संशोधन पर विचार कर रही है ताकि किसी की पेंशन की कुर्की न की जा सके। पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त करने की केंद्र सरकार की नीति के तहत पेंशन कानून, 1871 का मामला काफी समय से विचाराधीन है।  हालांकि, अब इस कानून को समाप्त किए जाने वाले पुराने पड़ चुके या ‘बेकार’ कानूनों की सूची से अलग कर दिया गया क्योंकि इसके कुछ प्रावधान पेंशनभोगियों को पेंशन की कुर्की के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।

मई 9, 2016, 07:28 PM IST

हंगामे के बीच भारतीय न्याय संशोधन बिल लोकसभा में पारित

लोकसभा ने बुधवार को कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय न्याय संशोधन विधेयक 2015 पारित कर दिया जिसमें कुछ पुराने पड़ चुके और अप्रचलित प्रावधानों को समाप्त किया गया है। भारतीय न्याय अधिनियम 1882 में संशोधन करते यह विधेयक लाया गया है। इसे वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने 7 दिसंबर 2015 को सदन में पेश किया था।

Dec 9, 2015, 05:05 PM IST

भूमि विधेयक में संशोधन लाने का कदम एक छलावा: कांग्रेस

भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने रविवार को कहा कि सरकार की ओर से संशोधन लाने का कदम एक छलावा है ताकि उद्योगपतियों फायदा पहुंचाया जा सके। पार्टी ने मोदी पर यह दावा करने के कारण ‘झूठ बोलने’ का आरोप लगाया कि उन्होंने 13 कानूनों में संशोधन कर फायदा पहुंचाया है।

Mar 22, 2015, 09:38 PM IST

लोकसभा में पारित हुआ भूमि संशोधन विधेयक, कांग्रेस ने किया वाकआउट

विवादास्पद भूमि संशोधन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा की मंजूरी मिल गई जिसे पारित कराने के लिए सरकार ने इसमें नौ संशोधन शामिल किये और सत्तारूढ़ राजग के सहयोगी दलों को साथ आने को राजी किया हालांकि सरकार में शामिल शिवसेना ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

Mar 10, 2015, 09:07 PM IST

भूमि अधिग्रहण विधेयक: सरकार को करना पड़ेगा विपक्ष के प्रहारों का सामना

लोकसभा में विवाददास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच सोमवार को शक्ति परीक्षण देखने को मिल सकता है, जहां कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया है कि वह 2013 के भूमि कानून में कोई बदलाव नहीं चाहती है। वहीं सरकार के मंत्रियों ने इस बारे में रास्ता निकालने के लिए राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने आज विपक्षी दलों के साथ इस मसले पर बातचीत की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस 2013 भूमि कानून में बदलाव नहीं चाहती।

Mar 9, 2015, 11:11 AM IST

भूमि अध्यादेश पर किसानों की चिंताओं पर गौर करेगी सरकार

राज्यसभा में विपक्ष के दबाव का सामना कर रही सरकार ने सोमवार रात संकेत दिए कि वह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर किसानों की चिंताओं पर गौर करने के लिए तैयार है। यह भी उम्मीद जतायी गयी है कि अध्यादेश के स्थान पर लाए जाने वाले विधेयक के प्रावधानों को लेकर आलोचनाओं के मद्देनजर कुछ संशोधन किए जा सकते हैं।

Feb 23, 2015, 11:49 PM IST

भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से संतुलित विकास : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भूमि अधिग्रहण कानूनों में बदलाव के खिलाफ आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि इन संशोधनों से जहां भू-स्वामियों को उनकी जमीन के लिए अधिक मुआवजा सुनिश्चित होगा, वहीं देश की विकास संबंधी जरूरतें भी पूरी होंगी।

Jan 4, 2015, 08:09 PM IST

दहेज कानून में संशोधन कर सकती है सरकार

Government to amend the Dowry Act in the section 498A of the Indian Penal Code.

Dec 17, 2014, 03:46 PM IST

श्रीनिवासन-बिन्द्रा ने लगाए आरोप-प्रत्यारोप, कोर्ट BCCI के संशोधन की जांच करेगा

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्णय किया कि वह बीसीसीआई के नियमों में विवादास्पद उस संशोधन की जांच करेगा जिसके तहत हितों के टकराव के मसले पर बहस के बीच पदाधिकारियों को आईपीएल और चैंपियंस लीग में टीमों का स्वामित्व ले सकते थे।

Dec 15, 2014, 11:07 PM IST

संशोधन के बाद ही अमल होगा व्हिसलब्लोअर कानून पर

सरकार ने आज बताया कि भंडाफोड़ करने वालों (व्हिसलब्लोअर) के संरक्षण के कानून पर तब तक अमल नहीं किया जा सकता है जब तक कि खुलासे से देश की सम्प्रभुता पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में सुरक्षा से जुड़े संशोधन नहीं किये जाते।

Dec 10, 2014, 06:49 PM IST

कैबिनेट का फैसला : उत्तराखंड में हर साल संशोधित होगा सर्किल रेट

उत्तराखंड कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश में जमीनों के सर्किल रेट हर साल बढ़ाये जाने को मंजूरी दे दी है। पहले ये रेट तीन साल में एक बार बढ़ाये जाते थे।

Aug 13, 2014, 04:46 PM IST