ज्यूडिशियरी को सरकारी दबाव से मुक्त करेगी 'इंडिया' अलायंस की सरकार: केजरीवाल

समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है. उन्होंने इसी इंटरव्यू में न्यायपालिका को लेकर भी अपने विचार रखे हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 22, 2024, 10:56 PM IST
  • अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान.
  • कहा- सरकारी दबाव से मुक्त करेंगे.
ज्यूडिशियरी को सरकारी दबाव से मुक्त करेगी 'इंडिया' अलायंस की सरकार: केजरीवाल

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि अगर केंद्र में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार आती है तो न्यायपालिका को सरकार के दबाव से मुक्त किया जाएगा. केजरीवाल ने यह भी कहा कि इससे पांच जून को जेल से उनकी रिहाई का मार्ग भी प्रशस्त होगा क्योंकि उनके खिलाफ सभी मामले फर्जी हैं. बता दें कि अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल अपनी चुनावी रैलियों में कहते रहे हैं कि अगर विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन जीतता है तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के अगले दिन वह जेल से मुक्त हो जाएंगे.

केजरीवाल से पूछा गया कि वह ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद ‘इंडिया’ गठबंधन उन्हें मुक्त कराने के लिए अदालत की बांह मरोड़ देगा. केजरीवाल ने कहा-न्यायपालिका इस समय काफी दबाव में है. हर कोई जानता है कि वह अब कितने दबाव में काम कर रही है.

'...तो न्याय निष्पक्षता से मिलेगा'
इसके बाद अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि जीतने की स्थिति में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार भी उन्हें रिहा कराने के लिए अदालतों पर दबाव डालेगी? इस पर सीएम केजरीवाल ने जवाब दिया-हम कोई दबाव नहीं डालेंगे लेकिन अगर न्यायपालिका से दबाव हटा दिया जाए तो न्याय निष्पक्षता से मिलना शुरू हो जाएगा. मेरे खिलाफ सभी मामले फर्जी हैं. कहीं भी पैसे का कोई लेन-देन नहीं है. एक पैसे का भी पता नहीं चला है. अगर भ्रष्टाचार था, तो पैसा कहां गया?

बता दें कि कथित लिकर स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसी मामले में उनके पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में हैं. केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार अभियान में शामिल होने के लिए एक जून यानी आखिरी चरण के मतदान तक के लिए सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को अंतरिम जमानत मिल गई थी.

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