तिरुवनंतपुरम: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महात्मा गांधी और मौलाना आजाद के सपने को साकार कर रही है. यह कानून वह है, जिसकी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद जैसे हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बात की थी.


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शाहबानो मामले में भी इसी तरह हुआ था प्रदर्शन


आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जब साल 1986 में शाहबानो का मामला सामने आया था, तब भी मुसलमानों का एक वर्ग बेहद आक्रोशित था. साथ ही धमकी दे रहा था कि शाहबानो केस पर जो मुस्लिम सांसद हमसे असहमत हों, उनकी टांगे तोड़ दो. उस वक्त मुझको न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा था. बता दें कि तब राजीव सरकार से आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया था.


विपक्ष मुसलमानों का डरा रहा: आरिफ


केरल के राज्यपाल ने कहा कि  नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर देश के सभी मुसलमानों में डर नहीं है, बल्कि मुसलमानों के एक वर्ग में विपक्ष द्वारा खौफ पैदा किया जा रहा है. जिनको इसको लेकर डर लग रहा है, उनको पहले इस कानून को पढ़ना चाहिए.



जानिये आरिफ मोहम्मद खान के बारे में


आपको बता दें कि बहुचर्चित शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार द्वारा अमान्य घोषित करने के विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. पिछले दिनों आरिफ मोहम्मद खान के बयान का ही हवाला देकर पीएम मोदी ने संसद में कहा था, कांग्रेस के नेता ने कहा था कि मुस्लिम अगर गढ्ढे में रहना चाहते हैं तो रहने दो क्या हम मुस्लिमों के समाज सुधारक हैं.


सरकार अपना दायित्व निभा रही



पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाले कानून यानी सीएए पर जवाब देते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, ‘साल 1946 में मौलाना आजाद ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का मिजाज आतंकवादी है. वहां से हिंदू या तो निकाले जाएंगे या फिर जान बचाकर भागेंगे. इसके बाद 1947 में महात्मा गांधी ने भी यही बात कही थी कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का यह अधिकार होगा कि ये लोग जब चाहें, तब हिंदुस्तान आ जाएं.


उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता व पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं को नागरिकता देने की मांग कर चुके हैं.


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