नई दिल्ली. चुनावी राज्य हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने बुधवार को बड़ी घोषणा कर दी है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सेना के अग्निवीरों को राज्य की नौकरियों में दस फीसदी कोटा दिया जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, सैनी सरकार ने अग्निवीरों को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देने की भी घोषणा की है. राज्य सरकार द्वारा इस निर्णय के पीछे अहम वजहें मानी जा रही हैं. दरअसल हरियाणा में बड़ी संख्या में युवा सेना की तैयारी करते हैं और देशसेवा का हिस्सा बनते हैं. ऐसे में चुनाव से पहले अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष द्वारा उठाई जा रही है आवाजों को बीच सरकार की इस घोषणा को बेहद अहम माना जा रहा है.
इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना 14 जून, 2022 को लागू की थी. इस योजना के अंतर्गत अग्निवीर को भारतीय सेना में चार साल के लिए चुना जाता है. हमारी सरकार राज्य में पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ में अग्निवीरों को दस प्रतिशत आरक्षण देगी.
ग्रुप सी-डी के पदों पर भी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी
सैनी ने कहा-हमने यह प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों पर भी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी. सैनी ने कहा-हालांकि अग्निवीर के पहले बैच के लिए यह छूट पांच वर्ष होगी.
किसान आंदोलन जारी
बता दें कि राज्य सरकार ने यह निर्णय राज्य में जारी किसान आंदोलन के बीच लिया है. पंजाब के किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच शुरू किया था. लेकिन, हरियाणा पुलिस ने अंबाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमेंट के अवरोधक सहित अन्य बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया. इस दौरान किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई और तब से किसान, पंजाब तथा हरियाणा की शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं.
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