अब ED की तलवार! 'CBI की FIR में सिसोदिया समेत 15 नाम', केजरीवाल बोले-ऊपरी आदेश पर कार्रवाई

सीबीआई छापे के बाद, ईडी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के खिलाफ आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर सकता है. वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा है कि 'ऊपर से मिले' आदेश पर 'सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री' के खिलाफ छापेमारी की गई.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 19, 2022, 07:33 PM IST
  • बढ़ रही है मनीष सिसोदिया की मुश्किलें
  • केजरीवाल ने बताया 'सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री'
अब ED की तलवार! 'CBI की FIR में सिसोदिया समेत 15 नाम', केजरीवाल बोले-ऊपरी आदेश पर कार्रवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. ईडी दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और उसे लागू किए जाने के संबंध में धनशोधन जांच शुरू कर सकता है.

सीबीआई छापे के बाद सामने आई ये जानकारी
इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई छापे के बाद आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की. समझा जाता है कि संघीय एजेंसी धन शोधन निवारण कानून की आपराधिक धाराओं के तहत औपचारिक मामला दर्ज करने से पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) मामले का ब्यौरा, विभिन्न सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच करेगी.

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसरों के अलावा 19 स्थानों पर शुक्रवार को छापे मारे. अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है.

जुलाई में नई आबकारी नीति को कर दिया था खत्म
दिल्ली सरकार ने जुलाई में इस नीति को खत्म कर दिया था. सिसोदिया के पास उत्पाद और शिक्षा सहित कई विभाग हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने पिछले महीने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी.

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी.

अब प्रवर्तन निदेशालय बढ़ाएगा सिसोदिया की मुसीबतें?
सूत्रों ने कहा कि अपनी जांच के दौरान ईडी इस बात का विश्लेषण करेगा कि क्या कोई व्यक्ति और कंपनियां जो नीति निर्माण में शामिल थीं, उन्हें धनशोधन निवारण कानून की परिभाषा के तहत अपराध से हुई आय प्राप्त हुई तथा कोई अवैध या बेनामी संपत्ति अर्जित की गई.

एजेंसी के पास ऐसी संपत्तियों को कुर्क करने और धनशोधन संबंधी अपराध में लिप्त लोगों से पूछताछ करने, गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार है.

मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों का नाम शामिल
अधिकारी ने ये दावा किया है कि सीबीआई ने कथित आबकारी घोटाले में अपनी प्राथमिकी में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों का नाम शामिल किया.

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि 'स्वतंत्र भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री' मनीष सिसोदिया के खिलाफ 'ऊपर से मिले' आदेशों के तहत छापेमारी 'हमें परेशान करने के लिए की गई.' केजरीवाल ने कहा कि ये कदम ‘भारत को नंबर-एक’ बनाने के उनके अभियान की बाधाएं हैं, लेकिन वे इनके कारण रुकेंगे नहीं.

केजरीवाल ने ट्वीट में न्यूयॉर्क टाइम्स का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर न्यूयॉर्क टाइम्स का प्रथम पृष्ठ संलग्न किया जिसमें सिसोदिया का जिक्र किया गया है. उन्होंने 'हमारे बच्चे इसके हकदार हैं; दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आमूल-चूल बदलाव के बाद छात्रों में पंजीकरण के लिए होड़ मची है' शीर्षक वाला समाचार भी संलग्न किया.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उसी दिन छापेमारी की, जब अमेरिका के सबसे बड़े समाचार पत्र ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की प्रशंसा करते हुए मुख्य पृष्ठ पर सिसोदिया की तस्वीर छापी.

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी को आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं को 'परेशान करने के लिए ऊपर से आदेश' मिले हैं. उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और ब्रह्मांड की शक्तियां उनके साथ हैं.

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसरों के अलावा 19 स्थानों पर शुक्रवार को छापा मारा.

केजरीवाल ने की मनीष सिसोदिया की तारीफ
केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'दिल्ली ने भारत को गौरवान्वित किया है. दिल्ली मॉडल का अमेरिका के सबसे बड़े समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जिक्र किया गया. मनीष सिसोदिया स्वतंत्र भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं.' उन्होंने बाद में एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'यह देश के लिए गर्व की बात है कि मनीष सिसोदिया का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे बड़े अखबार के पहले पन्ने पर है.'

केजरीवाल ने कहा, 'एक तरह से उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री घोषित किया गया है. सबसे बड़े अखबार ने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा और सिसोदिया की तस्वीर भी लगाई.'

सिसोदिया के आवास पर सीबीआई ने की छापेमारी
उन्होंने कहा कि इससे पहले ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ में भारत का नाम कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण देश में बड़ी संख्या लोगों के जान गंवाने की जानकारी देने के लिए आया था. सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को सीबीआई की छापेमारी के बारे में केजरीवाल ने कहा कि उन्हें कोई डर नहीं है और उनके अन्य मंत्रियों, कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी छापे मारे गए, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं निकला.

उन्होंने कहा, 'हमारी राह में, हमारे अभियान में कई रोड़े अटकाए जाएंगे. सिसोदिया के खिलाफ यह पहली छापेमारी नहीं है, पहले भी छापेमारी की गई है. मेरे और मेरे कई मंत्रियों के खिलाफ छापे मारे गए हैं, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं निकला और इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा.'

सीएम केजरीवाल ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं है
केजरीवाल ने कहा, 'घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे काम में बहुत रुकावटें आएंगी. हमें परेशान करने के लिए सीबीआई को ऊपर से आदेश मिले हैं.' दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं.

कुछ दिन पहले केजरीवाल ने भारत को नंबर एक देश बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की घोषणा की थी. आज उन्होंने अभियान में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए एक फोन नंबर जारी किया.

उन्होंने कहा, 'हमने बुधवार को ‘मेक इंडिया नंबर वन कंट्री’ अभियान की घोषणा की थी. लोग 9510001000 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं. हम देश को राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं छोड़ सकते. हमें एकसाथ आना होगा.'

न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख को ईश्वर का हस्तक्षेप बताते हुए उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की शक्तियां उनके साथ हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी.

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