जम्मू-कश्मीर पर हाईलेवल बैठक, रक्षा मंत्री ने दिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

 इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है. दरअसल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यह बैठक हुई.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 14, 2024, 10:55 PM IST
  • रक्षा मंत्री की बेहद अहम बैठक.
  • कश्मीर की सुरक्षा पर निर्देश.
जम्मू-कश्मीर पर हाईलेवल बैठक, रक्षा मंत्री ने दिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

नई दिल्ली. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को एक हाईलेवल मीटिंग की अध्यक्षता की. इस बैठक में जम्मू कश्मीर में हाल में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने की पृष्ठभूमि में संपूर्ण सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई. इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव गिरिधर अरामने और अन्य संबंधित सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया.

जानें रक्षा मंत्री ने क्या दिया निर्देश
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने का निर्देश जारी किया और अनेक सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों के बीच समन्यव सुधारने की जरूरत पर जोर दिया. बैठक में जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया क्योंकि इस क्षेत्र को हाल के महीनों में कई आतंकवादी हमलों का सामना करना पड़ा है.

बैठक को माना जा रहा बेहद अहम
बता दें कि इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है. दरअसल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यह बैठक हुई. एक सूत्र ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है.

चुनाव पर भी अहम बैठक
समझा जाता है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय ने निर्वाचन आयोग (ईसी) से कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के वास्ते पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने के लिए वह तैयार हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह सचिव ने चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक के दौरान यह आश्वासन दिया.

बता दें कि पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था. सूत्रों के मुताबिक गृह सचिव जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन आयोग के सुरक्षा आकलन से ‘सहमत’ हैं, जिसका संबंध चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा के साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने से है.

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