नई दिल्ली: हाल ही में संसद के एक जवाब में खुलासा हुआ कि वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के ऋण को राइट ऑफ किया.
वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटी राइट-ऑफ राशि
वित्त मंत्रालय के एक जवाब के अनुसार, 2021-22 के दौरान, राइट-ऑफ राशि 2020-21 में 2,02,781 करोड़ रुपये की तुलना में घटकर 1,57,096 करोड़ रुपये रह गई.
वित्त राज्य मंत्री, भागवत के कराड द्वारा राज्यसभा में लिखित उत्तर के अनुसार, 2019-20 के दौरान, राइट-ऑफ 2,34,170 करोड़ रुपये था, जो 2,36,265 करोड़ रुपये से कम है, जो 2018-19 में दर्ज किया गया पांच वर्षों में सबसे अधिक है.. 2017-18 के दौरान, बैंकों द्वारा राइट-ऑफ 1,61,328 करोड़ रुपये था.
कुल मिलाकर, पिछले पांच वर्षों - 2017-18 से 2021-22 में 9,91,640 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बट्टे खाते में डाला गया है.
विलफुल डिफॉल्टरों की लिस्ट में मेहुल चोकसी सबसे ऊपर
वित्त राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) और सभी भारतीय वित्तीय संस्थान बड़े क्रेडिट डेटाबेस पर सूचना के केंद्रीय भंडार के तहत आरबीआई को 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल ऋण जोखिम वाले सभी उधारकर्ताओं की कुछ क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट करते हैं.
आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 के दौरान रिपोर्ट किए गए सबसे अधिक 2,840 विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या 2021-22 में 2,700 थी. मार्च 2019 के अंत में विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या 2,207 थी जो 2019-20 में बढ़कर 2,469 हो गई.
25 विलफुल डिफॉल्टरों की सूची में गीतांजलि जेम्स सबसे ऊपर है, उसके बाद एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर, आरईआई एग्रो लिमिटेड और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड हैं.
इसी तरह, मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स पर बैंकों का 7,110 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग पर 5,879 करोड़ रुपये और कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड का 4,107 करोड़ रुपये बकाया है.
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