West Bengal: DGP और मुख्य सचिव को गृह मंत्रालय ने किया तलब,नहीं भेजेगी ममता सरकार

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) को भी बंगाल में  राजनीतिक वैमनस्यता के चलते निशाना बनाया गया और सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के तहत उनके काफिले को निशाना बनाया गया था.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 11, 2020, 08:39 PM IST
  • DGP और मुख्य सचिव को दिल्ली नहीं भेजेगी ममता सरकार
  • खराब कानून व्यवस्था के चलते गृह मंत्रालय ने किया था तलब
West Bengal: DGP और मुख्य सचिव को गृह मंत्रालय ने किया तलब,नहीं भेजेगी ममता सरकार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) राजनीतिक हिंसा, अपराध, भय और कानून की हत्या करके दोबारा सत्ता हासिल करना चाहती हैं. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) को भी बंगाल में इसी राजनीतिक वैमनस्यता के चलते निशाना बनाया गया और सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के तहत उनके काफिले को निशाना बनाया गया था.

इसके बाद गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) के पुलिस महानिदेशक (DGP) और मुख्य सचिव (Chief secretary) को तलब किया था लेकिन सत्ता के नशे में चूर ममता सरकार (Mamata Government) ने केंद्र का आदेश मानने से इनकार कर दिया है.

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DGP और मुख्य सचिव को दिल्ली नहीं भेजेगी ममता सरकार

उल्लेखनीय है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP President JP Nadda) के काफिले पर हमले के बाद अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय (Central home ministry) ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को दिल्ली तलब किया था. लेकिन अब ममता बनर्जी सरकार ने अपने अफसरों को दिल्ली भेजने से साफ मना कर दिया है.

बंगाल सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी 14 दिसंबर को दिल्ली नहीं जाएंगे. गृह मंत्रालय द्वारा दोनों को तलब किये जाने पर राज्य सरकार का ये कदम टकराव और बढ़ाएगा.

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खराब कानून व्यवस्था के चलते गृह मंत्रालय ने किया था तलब

आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष JP Nadda के काफिले पर हमला के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को तलब किया गया था. इसके  बावजूद ममता सरकार ने दोनों अधिकारियों को नयी दिल्ली नहीं भेजने का फैसला किया है. केंद्र और बंगाल सरकार के बीच इससे टकराव और बढ़ सकता है. विगत कई दिनों से बंगाल में कानून व्यवस्था बहुत खराब होती जा रही है. अगले साल बंगाल में चुनाव है और ये खराब कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती बन सकती है.

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