दाऊद के करीबी से लिया 80 लाख का लोन, संजय राउत ने नवनीत राणा पर लगाए आरोप

शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्विटर पर डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए ईडी से सवाल पूछा है. उन्होंने लिखा है कि क्या ईडी ने इस मामले की जांच की?

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 27, 2022, 09:54 AM IST
  • नवनीत राणा का दाउद के करीबी से लोन लेना का आरोप
  • युसुफ लकड़ावाला का जेल में ही हो चुकी है मौत
दाऊद के करीबी से लिया 80 लाख का लोन, संजय राउत ने नवनीत राणा पर लगाए आरोप

मुंबईः शिवसेना नेता संजय राउत ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस इल्जाम को लेकर डॉक्यूमेंट का एक फोटो भी ट्विटर पर अपलोड किया है. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है जिसमें बताया है कि नवनीत राणा का संबंध युसुफ लकड़ावाला से रहा है और लकड़ावाला का संबंध डी गैंग से रहा है.

शेयर किए गए इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने ईडी से सवाल पूछा है. उन्होंने लिखा है कि क्या ईडी ने इस मामले की जांच की? राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है. इस ट्वीट में उन्होंने बीजेपी नेता किरिट सोमैया और मुंबई पुलिस के कमिश्नर को टैग भी किया है.

युसुफ लकड़ावाला का D-गैंग से संबंध

शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा, ''नवनीत राणा ने युसुफ लकड़ावाला से ₹80 लाख का लोन लिया था, जिनकी जेल में मौत हो गई थी. उसी लकड़ावाला को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था व उसके डी गैंग से संबंध भी थे. मेरा सवाल-क्या ED ने इसकी जांच की?  राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है!''

बता दें कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर को लेकर छिड़े विवाद में सांसद नवनीत राणा सबसे ज्यादा चर्चा में आईं. नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दी और उनके घर  के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कर दिया.

ऐसे चर्चा में आईं नवनीत राणा

नवनीत राणा के इस ऐलान के बाद मुंबई में शिवसैनिकों ने इस मामले को लेकर जमकर बवाल काटा. मौके पर पहुंची नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

गिरफ्तारी के बाद सांसद ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी. अपनी चिट्ठी में उन्होंने बताया कि उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस ने बदसलूकी की है. जिसके बाद इस घटना को लेकर लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांग ली है.

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