नई दिल्लीः निर्भया मामले के दोषी 22 जनवरी को फांसी रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं. बुधवार को एक दोषी मुकेश ने निचली अदालत का रुख किया है और दया याचिका का हवाला देते हुए फांसी की तय तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है. डेथ वॉरंट को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद मुकेश ने यह कदम उठाया है. मुकेश के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट को अपने मुवक्किल की दया याचिका के बारे में जानकारी देते हुए फांसी के लिए तय 22 जनवरी की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है.
2012 Delhi gangrape case:Convict Mukesh's lawyers have approached the trial court& moved an application apprising the court about the mercy petition moved by him&seeking postponement of execution date (22 Jan). Court asks lawyers to serve the copy of application to prosecutor.
— ANI (@ANI) January 15, 2020
गुरुवार को होगी सुनवाई
इस याचिका पर गुरुवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी. ट्रायल कोर्ट ने इसके लिए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा कोर्ट ने याचिका पर निर्भया के माता-पिता का भी जवाब मांगा है. निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषी फांसी में देरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर मुहर लगाया था. इसके बाद फांसी की सजा भी तय कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी दोषियों ने मौजूद कानूनी विकल्पों का प्रयोग नहीं किया.
तिहाड़ जेल प्रशासन ने पिछले साल 29 अक्टूबर और 18 दिसंबर को ही दोषियों को दया याचिकाएं दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए मगर दोषी बैठे रहे. दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट 2 दोषियों का रिव्यू पिटिशन खारिज कर दिया.
7 जनवरी को जारी हुआ था डेथ वॉरंट
इसके बाद निचली अदालत ने चारों दोषियों के खिलाफ 7 जनवरी को डेथ वॉरंट जारी किया और फांसी के लिए 22 जनवरी की तिथि मुकर्रर कर दी. इसके बाद मुकेश और विनय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की. वह भी खारिज हो गई. फिर मुकेश ने दया याचिका दी. पवन और अक्षय ने अभी क्यूरेटिव पिटिशन नहीं दिया है.
इस बीच बुधवार को डेथ वॉरंट को चुनौती देते हुए मुकेश के वकील हाई कोर्ट पहुंचे. हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो अब वह ट्रायल कोर्ट के सामने पहुंचा है.
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दिल्ली सरकार ने की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि राज्य सरकार ने मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की है और इसे एलजी के पास भेजा गया है. उन्होंने बताया कि 32 वर्षीय सिंह की दया याचिका पर सिफारिश अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी. मुकेश सिंह की ओर से याचिका दायर करने के अगले दिन दिल्ली सरकार ने यह सिफारिशें की हैं.
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