केन्द्रीय बजट 2021: इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर मोदी सरकार का जोर, जानिये वित्तमंत्री की बड़ी घोषणाएं

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को संसद में साल 2021-22 के लिए बजट (Budget 2021) पेश किया. कोरोना संकट के चलते देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. लॉकडाउन के कारण विकास के काम ठप पड़ गये थे. बजट में इस पर चिंता भी जाहिर की गई है. वित्त मंत्री ने बजट में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर (Health and Infrastructure) पर फोकस किया. 

चार राज्यों के लिए हाइवे प्रोजेक्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बजट में चार राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम के लिए नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट की घोषणा की. बजट 2021-22 पेश करते हुए सीतारमण ने तमिलनाडु में 3500 किमी सड़क निर्माण के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपए, केरल में 1500 किमी सड़क बनाने के लिए 65 हजार करोड़, बंगाल में 675 किमी सड़क निर्माण के लिए 95 हजार करोड़ और असम में 1300 किमी सड़क निर्माण के लिए 3400 करोड़ दिए गए. 

फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिये आएगा बिल

साल 2021 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है और इसके लिए एक बिल लाया जाएगा  और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, ताकि 5 लाख करोड़ रुपये का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके.

अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. 

-बंगाल, तमिलनाडु और केरल में नए इकॉनोमिक कॉरीडोर बनाने का ऐलान किया गया है.
- तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़) का ऐलान किया गया है, इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे. इसके अलावा केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे, मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरीडोर का ऐलान किया गया.
- देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत निर्यात करने वाला देश बने। ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे.
- जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत करने घोषणा की गई है.
- उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई.
- बिजली क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की योजनाएं लॉन्च की गईं, जिससे देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी.