केन्द्रीय बजट 2021: आर्थिक सुधारों पर मोदी सरकार का दांव, विनिवेश से जुटाएगी 1.75 लाख करोड़

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) के कहर के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है. भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इससे बहुत नुकसान हुआ. सोमवार को जब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने केंद्रीय बजट 2021 (Union Budget 2021) पेश किया तो लोगों के अनुमान के अनुरूप सरकार ने आर्थिक संकट दूर करने के लिये कई इंतजाम किये. मोदी सरकार का मुख्य जोर इस बजट के माध्यम से ये संदेश देना था कि सरकार आम आदमी के साथ मजबूती से खड़ी है. 

विनिवेश से जुटाएगी 1.75 लाख करोड़ 

आपको बता दें कि मोदी सरकार विनिवेश पर पूरा जोर लगा रही है. वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 2021-22 में सरकार विनिवेश (Disinvestment) के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपये की कमाई करना चाहती है. माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार LIC, BPCL और Air India में हिस्सेदारी बेच सकती है.

पिछले साल बजट में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने विनिवेश के जरिए 2.1 लाख करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य तय किया था लेकिन कोरोना की वजह से मोदी सरकार चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए कमाई के तय लक्ष्य को अभी तक हासिल नहीं कर पाई है. 

अगले साल आ सकता है LIC का IPO

बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि LIC का आईपीओ अगले वित्त वर्ष में लाने का प्लान है. इसके अलावा शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार कुछ CPSE में हिस्सेदारी भी ऑफर फॉर सेल (OFS) के ​जरिए बेच सकती है. वहीं अन्य प्राइवेटाइजेशन डील्स भी वित्त वर्ष 2022 तक पूरा होने का अनुमान है.

गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से विनिवेश की राह में कई चुनौतियां आ गई हैं. विदेशी निवेशकों के मन में अस्थिरता और अविश्वास बढ़ा है जिसे दूर करना सरकार के लिये चुनौती है. लॉकडाउन में कारोबार ठप रहने से सरकार को भी बहुत नुकसान हुआ जिसकी भरपाई करने के लिये सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार 2021-22 में 12 लाख करोड़ का कर्ज लेगी. उन्होंने कई बड़ी बातें कहीं.

2021-22 में 6.8% वित्तीय घाटे का लक्ष्य
2020-21 में वित्तीय घाटा GDP का 9.5% रहेगा
बीमार PSU को बंद किया जाएगा

विनिवेश में होंगे ये बदलाव

जनरल इंश्योरेंस कंपनी का विनिवेश होगा
एयर इंडिया का विनिवेश किया जाएगा
BPCL का विनिवेश किया जाएगा
BHEL का विनिवेश किया जाएगा
SCI का विनिवेश किया जाएगा
कॉनकॉर का विनिवेश किया जाएगा

कई कंपनियों से अपना हिस्सा बेचने का ऐलान कर चुकी है सरकार

मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने जो लक्ष्य रखा था, उसे पाना बेहद मुश्किल है. मौजूदा वित्त-वर्ष में अधिकतम 20 फीसदी तक ही विनिवेश का लक्ष्य हासिल हो सकता है क्योंकि कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार फैसले ले चुकी है.