7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है 4500 रुपये का फायदा, बस करना होगा ये काम

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के पास बेहतरीन मौका है कि वे केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा का लाभ उठाकर 4,500 रूपये तक पा सकते हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 3, 2022, 12:52 PM IST
  • इन्हें मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
  • कोरोना काल में रोक दिया गया था भत्ता
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है 4500 रुपये का फायदा, बस करना होगा ये काम

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही कई बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं. केंद्र सरकार मौजूदा महीने में ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जारी किया जा सकता है. इसके अलावा कर्मचारियों का बकाया डीए एरियर भी इसी महीने में जारी किया जा सकता है. कर्मचारी मार्च के महीने में अपना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी क्लेम कर्ट सकते हैं. इसे क्लेम करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 तय की गई है. 

इन्हें मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस

केंद्रीय कर्मचारियों को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जारी किया जाता है. 7वें वेतन आयोग के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने 2,250 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है.

अगर कर्मचारी के दो बच्चे हैं, तो उन्हें 4,500 रुपये दिए जाते हैं. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सिर्फ दो बच्चों के लिए ही दिया जाता है. 

जुड़वा बच्चों के लिए यह है शर्त
अगर किसी कर्मचारी की संतान के रूप में उसके जुड़वा बच्चे होते हैं, तो वह अपने तीनों बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकता है. इस क्लेम के तहत वह हर बच्चे के लिए 2,250 रुपये क्लेम कर सकता है. 

जमा करना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन 

चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना होगा. इसके तहत कर्मचारी बच्चे के स्कूल का रिपोर्ट कार्ड/फीस स्लिप/रिजल्ट की कॉपी या कोई प्रूफ सबमिट करना होगा.

कर्मचारी फीस स्लिप अथवा रिपोर्ट कार्ड के एसएमएस या ई-मेल को भी प्रूफ की तरह सबमिट कर सकते हैं. हालांकि यह सुविधा कर्मचारियों को सिर्फ मार्च, 2020 के लिए दी गई है. 

कोरोना काल में रोक दिया गया था भत्ता
बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के भत्ते पर रोक लगा दी थी.

अब इसे फिर से बहाल कर दिया गया है. कर्मचारी 31 मार्च से पहले इस क्लेम कर सकते हैं. 

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