7th Pay Commission: सरकार अगस्त में बढ़ाने जा रही डीए? हर महीने खाते में आएगें लगभग 3 हजार एक्स्ट्रा
ऐसी उम्मीदे हैं कि, सरकार 3 अगस्त को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में 5 से 6 प्रतिशत तक डीए बढ़ाने का फैसला ले सकती है. इससे देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को डीए का लाभ मिल सकता है. पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार महंगाई भत्ते में करीब 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है. जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए में इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं. जिसके बाद डीए में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है.
कितना बढ़ सकता है डीए
ऐसी उम्मीदे हैं कि, सरकार 3 अगस्त को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में 5 से 6 प्रतिशत तक डीए बढ़ाने का फैसला ले सकती है. इससे देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को डीए का लाभ मिल सकता है.
पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार महंगाई भत्ते में करीब 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. लेकिन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा जारी किए गए डाटा के मुताबिक यह बढ़ोतरी 5 के बजाय 6 प्रतिशत तक की भी हो सकती है.
जानें कब हो सकता है ऐलान
अगर सरकार द्वारा इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा. सरकार ने कोरोना के कारण कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स का करीब 18 महीने का डीए होल्ड करके रखा है. ऐसे में अगर 3 अगस्त में डीए बढ़ोतरी का ऐलान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में एक बड़ी रकम डिपॉजिट की जा सकती है.
अभी कितना मिलता है डीए
फिलहाल केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है. साल 2021 से सरकार ने डीए में कुल 11 प्रतिशत का इजाफा किया है. इसी साल मार्च 2022 में सरकार ने डीए को 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत तक का करने का फैसला किया था.
अब अगर एक बार फिर से डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है तो यह बढ़कर 39 प्रतिशत हो जाएगा. इसका सीधा असर 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा. सामान्य तौर पर महंगाई भत्ता पहली जनवरी और पहली जुलाई से बढ़ाए जाने का ट्रेंड रहा है, ऐसे में जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मियों को खुशियों की सौगात मिल सकती है.
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