ITR late filing fine: ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024–25) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है. जो व्यक्ति इस तिथि को चूक जाते हैं, उन्हें आयकर रिटर्न (ITR) देरी से दाखिल करने के लिए जुर्माना देना होगा. अंतिम तिथि के बाद दाखिल किए गए आईटीआर को बिलेटेड आईटीआर कहा जाता है.
ITR को देरी से दाखिल करने पर जुर्माना
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत, विलंबित ITR (belated ITR) दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है. छोटे करदाताओं के लिए, यदि कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो जुर्माना राशि 1,000 रुपये तक सीमित है.
ध्यान दें कि जुर्माना तब भी लागू होता है जब विलंबित ITR में शून्य कर देय राशि दिखाई जाती है. विलंबित ITR को केवल तभी जमा और पुष्टि किया जा सकता है जब विलंबित फाइलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए चालान की जानकारी ITR फॉर्म में शामिल हो. यानी अगर देर से ITR भरेंगे तो पहले जुर्माना देना होगा और उसकी जानकारी साझा करनी होगी.
जुर्माने के अलावा, किसी व्यक्ति को विलंबित ITR दाखिल करते समय देय लंबित कर पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान भी करना पड़ सकता है.
किन लोगों पर नहीं लगेगा जुर्माना?
इस बात पर ध्यान दें कि जैसे आयकर रिफंड प्राप्त करने के लिए भी लोग आयकर रिटर्न जमा करते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर उनकी कर योग्य आय मूल छूट सीमा से कम है, तो उन्हें आयकर कानूनों के अनुसार नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर कोई दंड नहीं देना होगा. जब कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि किसी भी योग्य कटौती को ध्यान में रखने से पहले सकल कर योग्य आय पर विचार किया जाता है.
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