कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम

नई दिल्लीः पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है. केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) को लेकर लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की मांग पर विचार कर रही है. इससे कर्मचारियों की उम्मीद भी जग उठी है. सरकार ने कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर राय मांगी है.

सरकार ने कानून मंत्रालय से मांगी राय
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है. मंत्रालय का जवाब आने का इंतजार है. इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा. 

दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर विचार कर रही है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले जारी किया गया था. 

राजस्थान में बहाल की गई पुरानी पेंशन योजना
आपको बता दें कि राजस्थान बजट 2022 को प्रस्तुत करने के दौरान राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान किया गया है. 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा की गई है. 

इसके बाद से अलग-अलग राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर मांग उठ रही है. कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं और सरकार पर इसे लागू करने के लिए दबाव बना रहे हैं. 

झारखंड के सीएम ने किया था इनकार
इससे पहले सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में साफ किया था कि राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की कोई योजना नहीं है. झारखंड विकास मोर्चा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक प्रदीप यादव के एक प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह स्पष्टीकरण दिया था.

पुरानी पेंशन योजना में मिलते थे ज्यादा फायदे
दरअसल, सरकार ने साल 2010 के बाद नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया. इसमें पुरानी पेंशन योजना की तुलना में कम फायदे मिलते हैं. रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे का कर सरकार को देना पड़ता है. इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की वकालत करते हैं.