नई दिल्लीः Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के की मांग देशभर के कई सरकारी कर्मचारियों के संगठन उठा रहे हैं. वे कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के बजाय पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ देने की मांग कर रहे हैं. पुरानी पेंशन योजना की बहस फिर से क्यों शुरू हुई. कहां से पुरानी पेंशन योजना को लेकर दोबारा बहस शुरू हुई. पुरानी पेंशन योजना क्या है और किन राज्यों में इसे लागू किया जा चुका है, जानिए यहांः
पुरानी पेंशन योजना क्या है?
पुरानी पेंशन योजना या ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार की तरफ से 2004 से पहले के कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन थी. रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को उसके वेतन के आधार पर पेंशन दी जाती थी. कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिलता था. 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया. इसकी जगह नई पेंशन योजना लाई गई.
पुरानी पेंशन योजना के तहत क्या फायदे मिलते थे?
पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती थी. इसमें पेंशन की राशि कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से तय होती थी.
पुरानी पेंशन योजना के लाभ क्या थे?
पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं काटा जाता था. पेंशन की राशि सरकार वहन करती थी. वहीं, कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी भी मिलती थी. पुरानी पेंशन स्कीम के तहत प्रत्येक छह माह में महंगाई भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान था.
पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या अंतर है?
नई पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन से 10 फीसदी की कटौती होती है. पुरानी पेंशन योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) की सुविधा मिलती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में यह नहीं है. नई पेंशन योजना में पेंशन के तौर पर कितनी रकम मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है. नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कुछ नहीं था.
पुरानी पेंशन योजना की बहस दोबारा क्यों शुरू हुई?
कर्मचारियों के बीच गाहे बगाहे पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठती रहती थी, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे लागू कर इस बहस को हवा दे दी. राजस्थान पुरानी पेंशन की बहाली करने वाला पहला राज्य बना.
पुरानी पेंशन किन राज्यों में लागू हुई है?
राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाले अन्य राज्य हैं. इनमें से चार कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन की ओर शासित राज्य हैं, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है.
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