आम नागरिकों के लिये जल्द चुनाव आयोग ला रहा है गुड न्यूज, मुंबई-दिल्ली में रहकर भी डाल सकेंगे यूपी-बिहार में वोट

Remote Voting Machines: चुनाव आयोग ने घर से दूर रहे मतदाताओं को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दी है जिसके तहत वो घर से दूर रहने पर भी अपने घरेलू राज्य के चुनावों में हिस्सा ले सकते हैं. चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिये रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिये एक शुरुआती मॉडल तैयार किया है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति यूपी-बिहार से निकलकर मुंबई या दिल्ली में रहता है और बिना अपने राज्य लौटे चुनाव का हिस्सा बनना चाहता है तो वो इसमें भाग ले सकता है.

जानें क्या है रिमोट वोटिंग मशीन

रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर चुनाव आयोग ने एक प्रोटोटाइप तैयार किया है जिसे जल्द ही राजनीतिक दलों को दिखाया जाएगा.इसके साथ ही  रिमोट वोटिंग का एक प्रस्ताव भी जारी किया गया है जिसके तहत इसे लागू करने के लिये कानूनी, प्रशासनिक प्रक्रियात्मक, तकनीकी तथा तकनीकि संबंधी चुनौतियों को लेकर राजनीतिक दलों से विचार मांगे गये हैं.

चुनाव आयोग ने इसको लेकर जो बयान जारी किया है जिसके जरिए एक रिमोट मतदान केंद्र तैयार किया जाएगा और  72 निर्वाचन क्षेत्रों में ‘रिमोट वोटिंग’ की सुविधा दी जाएगी.चुनाव आयोग का मानना है कि इस सुविधा के जरिए प्रवासी मतदाताओं को अपने होम इलेक्शन्स में भाग लेने की आजादी मिलेगी और वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा.

10 राज्य के चुनावों को लेकर आयोग ने शुरू की तैयारी

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस सुविधा को लेकर कहा कि रिमोट वोटिंग मशीन एक परिवर्तनकारी पहल साबित होगी. गौरतलब है कि इस साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसकी तैयारियों में चुनाव आयोग लगा हुआ है.चुनाव आयोग ने आगामी तैयारियों के लिये सभी राजनीतिक दलों से एक नया प्रोफॉर्मा भी भरने को कहा है जिसमें वो अपने घोषणा पत्र में किये गये चुनावी वादों को पूरा करने का तरीका, पूरा खर्चा, राज्य की आर्थिक स्थिति और बाकी बातों का ब्यौरा देने की मांग की है.

विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी भी वोटिंग के अधिकार देने की कोशिश

आपको बता दें कि चुनाव आयोग विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिये भी मतदान अधिकार करने की योजना पर काम कर रहा है. अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार विदेशों में रहने वाले लगभग 1.5 करोड़ भारतीयों में से मौजूदा समय में 25 हजार भारतीय मतदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं.ऐसे में अगर यह सुविधा शुरू होती है तो इसका असर केरल, पंजाब, गोवा और आंध्र प्रदेश राज्यों के चुनावों पर पड़ेगी.