नई दिल्लीः 9/11 Terrorist Attack Documents: 20 साल पहले अमेरिका के ट्विन टॉवर पर हुए आतंकी हमले के दस्तावेज अब गोपनीय नहीं रहेंगे. उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा. यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया है. फैसले के मुताबिक, 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले से संबंधित कुछ दस्तावेजों को गोपनीय सूची से हटाने का निर्देश दिया गया है. यह फैसला उस वक्त लिया गया है, जब इसी महीने 11 सितंबर 2021 को यह दुर्दांत घटना अपने 21वें साल में प्रवेश कर रही है.
जानकारी के मुताबिक, सरकार का यह फैसला उन पीड़ितों के परिवारों के लिए मददगार होगा जो सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ अपने आरोपों के संबंध में लंबे समय से रिकॉर्ड की मांग कर रहे हैं. इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर बरसों से पीड़ितों के परिवार और सरकार के बीच टकराव चल रहा था. 11 सितंबर से 1 सप्ताह पहले ही इस टकराव पर विराम लगाया गया है.
आज भी ताजा है दुखद घटना
जो बाइडेन ने शुक्रवार को दस्तावेजों को गोपनीय सूची से हटाने का निर्देश दिया और उन्होंने वादा किया कि उनका प्रशासन ''इस समुदाय के सदस्यों के साथ सम्मानपूर्वक जुड़ना जारी रखेगा. शासकीय आदेश में कहा गया है कि दो दशक पहले हुई यह दुखद घटना अमेरिकी इतिहास और अमेरिकियों की स्मृति में आज भी ताजा है. इसलिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि पारदर्शिता को और बढ़ाया जाए.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया बयान
बाइडेन ने कहा, ‘आज, मैंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें न्याय विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन’ (FBI) की 11 सितंबर की जांच से संबंधित दस्तावेजों की एक डिक्लासिफिकेशन समीक्षा की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था.’ उन्होंने कहा कि इस दस्तावेजों को आने वाले छह महीने में जारी कर दिया जाना चाहिए. बाइडेन ने कहा, ‘हमें अपने इतिहास में अमेरिका पर सबसे भयानक आतंकवादी हमले के दौरान मारे गए 2,977 निर्दोष लोगों के परिवारों और प्रियजनों के स्थायी दर्द को कभी नहीं भूलना चाहिए.’
यह भी पढ़िएः Corona in India: 24 घंटे में 330 मरीजों की मौत, देश में कोरोना के 42618 नए मामले
क्या सऊदी अरब भी था हमले में शामिल
9/11 हमलों को लेकर अधिक जानकारी रिलीज करने का दबाव इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवार सऊदी अरब पर हमले में कथित भागीदारी को लेकर उस पर मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं. इन पीड़ित परिवारों की लंबे समय से दस्तावेजों को जारी नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी रही है. आधिकारिक 9/11 आयोग ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सऊदी सरकार एक संस्था या वरिष्ठ सऊदी अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से अल-कायदा को फंडिंग दी है.
हालांकि, इस बयान के बाद इस बात की भी चर्चा हुई कि कहीं न कहीं सऊदी अरब के निचली रैंक के अधिकारियों की हमले में भूमिका रही हो.
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.
