Anti-paper leak law: ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਐਕਟ 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Trending Photos
6
5
6
6 "Anti-paper leak law: ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਉਪਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?")
Anti-paper leak law: ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਐਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2024' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ?
'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ 2024' ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ 2024 ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tarn Taran Robbery: ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ! PCR ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। UPSC, SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ NEET ਅਤੇ UGC-NET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
