6 विधायकों की सदस्यता रद्द करने समेत बीजेपी ने उठाई उपचुनाव की मांग

Una News: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने ऊना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने 6 संसदीय सचिवों पर 2 वर्षों में हुए सरकारी खर्च को सरकारी खजाने में जमा करवाए जाने की मांग उठाई.

राकेश मल्ही/ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद प्रदेश में फिर से राजनीति गरमा गई है. ऊना में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भाजपा प्रवक्ता रणवीर शर्मा ने कहा, जब से हिमाचल प्रदेश के 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई थी तब से ही बीजेपी ने उसे आसंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया था. हमने इसका शुरू से ही विरोध किया था. 

बीजेपी के कहने के बावजूद सीएम ने नहीं दिया ध्यान
उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कहने के बावजूद मुख्यमंत्री ने कभी इस पर संज्ञान नहीं लिया था, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायक हाई कोर्ट गए और वहां याचिका दायर की, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले ने इन 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया और तत्काल प्रभाव से अपने पदों से हटने को कहा है.

बीजेपी ने संसदीय सचिवों पर खर्च किए जा रहे पैसों को बताया था फिजूली खर्च
हाई कोर्ट के फैसले ने भाजपा के आरोपों पर मोहर लगा दी है. भारतीय जनता पार्टी ने इन संसदीय सचिवों पर खर्च किए जा रहे पैसों को फिजूल खर्च बताया था. भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि 2 वर्षों में 6 मुख्य संसदीय सचिवों पर हुए खर्च को 6 मुख्य संसदीय सचिव सरकारी खजाने में जमा करवाएं या फिर कांग्रेस पार्टी उस सारे खर्चे को वहन करे और सरकारी खजाने में जमा करवाएं.

सभी 6 विधायकों को छोड़ देनी चाहिए विधायकी
लाभ के पद पर रहने वाले इन 6 विधायकों को नैतिकता के आधार पर विधायकी छोड़ देनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी कानूनी स्तर पर जो भी जरूरत होगी उसमें मदद करेगी ताकि 6 विधायकों की सदस्यता रद्द हो सके और प्रदेश में फिर से 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकें.