GST 50th Council Meeting: दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50वीं GST परिषद की बैठक की

GST Council Meeting 2023: दिल्ली (Delhi) में जीएसटी की 50वीं (GST Council Meeting) बैठक शुरू हो चुकी है. जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कर रही हैं.

GST 50th Council Meeting 2023: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में जीएसटी की 50वीं (GST Council Meeting) बैठक शुरू हो चुकी है.  मीटिंग का माहौल शुरू होते ही काफी गर्म हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से दिल्ली और पंजाब के वित्त मंत्री की बहस की खबरे सामने आ रही है. 

दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। pic.twitter.com/xFmw1tBxC4

— ANI_HindiNews (AHindinews) July 11, 2023

जानकारी के अनुसार, जीएसटी परिषद की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के नियमों को सख्त करने पर बात कही गई. इसके साथ ही सिनेमाघारों में परोसे जाने वाले खाने-पीने के सामान को सस्ता करने से लेकर कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा डिनुटूक्सिमैब पर टैक्स में छूट मिलने पर विचार किया गया. 

श्रीमती nsitharaman ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के अवसर पर 'जीएसटी परिषद - एक यात्रा की ओर 50 कदम' नामक एक लघु फिल्म जारी की।

परिषद ने अब तक 49 बैठकें की हैं और Co-operative Federalism की भावना में लगभग 1500 निर्णय लिए हैं।

50वीं बैठक एक मील का पत्थर है जो… pic.twitter.com/nteQFvZsLD

— Nirmala Sitharaman Office (nsitharamanoffc) July 11, 2023

व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता - कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले GST को भी ED में शामिल कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ़्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। GST प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा…

— Arvind Kejriwal (ArvindKejriwal) July 11, 2023

वहीं, आज की बैठक को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि, व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता - कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर.  केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले GST को भी ED में शामिल कर दिया.  यानी अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ़्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी.  GST प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा GST भी दे रहे हैं. उन्हें भी किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता है.  यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी.  ये बेहद ख़तरनाक है.  व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ED से बचाता फिरेगा.  देश के छोटे-छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे. कोई व्यापारी नहीं बचेगा. ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है. आज GST कौंसिल की मीटिंग है.  मैं उम्मीद करता हूं, सब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे. केंद्र सरकार इसे तुरंत वापिस ले.