Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल में जरूरी हुआ मास्क पहनना, कैबिनेट ने UGC पे स्केल को दी मंजूरी
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Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल में जरूरी हुआ मास्क पहनना, कैबिनेट ने UGC पे स्केल को दी मंजूरी

Himachal Cabinet Decisions: आज के इस कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 3,200 शिक्षकों की कई माह से लंबित यूजीसी पे स्केल मिलेगा. इसके अलावा कैबिनेट ने न्यूनतम बस किराया 7 से घटाकर 5 करने के फैसले पर मुहर लगाई गई है. 

Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल में जरूरी हुआ मास्क पहनना, कैबिनेट ने UGC पे स्केल को दी मंजूरी

समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई. कैबिनेट की मीटिंग में प्रदेश में सेब बागवानों के लिए कार्टन की खरीद पर 6 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही UGC स्केल देने पर भी मुहर लगाई गई है. बताया गया कि साल 2016 से कर्मचारियों का नया वेतनमान लागू होने से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और कॉलेजों के कर्मचारियों को यूजीसी की ओर से निर्धारित नया पे स्केल मिलेगा. इससे सरकार पर 337 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ा है.

सीएम जयराम ने किया ट्वीट 
जय भाजपा, तय भाजपा. आज शिमला में प्रदेश भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में भाग लिया. बैठक में संगठन की मजबूती एवं पार्टी के आगामी कार्यों को लेकर चर्चा हुई तथा आगामी रणनीति बनाई गई. पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरे जोश के साथ जुट जाएं. 

आज के इस कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 3,200 शिक्षकों की कई माह से लंबित यूजीसी पे स्केल मिलेगा. इसके अलावा कैबिनेट ने न्यूनतम बस किराया 7 से घटाकर 5 करने के फैसले पर मुहर लगाई गई है. जल शक्ति विभाग में 452 बेलदारों के पदों को पंप ऑपरेटर में बदलने का निर्णय भी लिया है. साथ ही 780 आशा वर्कर को NHM में लिया जायेगा.

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कोविड 19 को लेकर आज बैठक में चर्चा हुई. स्वास्थ्य विभाग के साथ हुई इस बैठक में मास्क को सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य कर दिया गया. कोरोना अनुरूप व्यवहार अपनाने पर स्वास्थ्य विभाग जल्द ही निर्देश भी जारी करेगा. यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो बंदिशें और बढ़ाई जाएगी. 
 
बैठक में कांगड़ा के नूरपुर को पुलिस जिला बनाने का भी निर्णय लिया गया है. अब नूरपुर में एसपी ऑफिस होगा. मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले के शासकीय डिग्री महाविद्यालय थुरल में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति भी प्रदान की है. 

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कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ इस केंद्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों का सृजन और उन्हें भरना. साथ ही मंत्री-परिषद ने कांगड़ा जिले के आरिया एवं बालोटा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की. मंत्री-परिषद ने कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के फट्टू-का बाग में तीन पदों के सृजन व भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को अपनी सहमति दी.

मंत्रि-परिषद ने राज्य में खाद्य प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियमन विभाग में सहायक आयुक्त एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तीन पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की. मंत्रि-परिषद ने कांगड़ा जिले के शाहपुर में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ उप रोजगार कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की. पशुपालन विभाग में अनुबंध के आधार पर रेडियोग्राफर के एक पद और प्रयोगशाला तकनीशियन के एक पद को भरने के अलावा विभाग में अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को भरने के लिए अपनी सहमति दी.

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मंत्रि-परिषद ने कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र में स्थित पशु औषधालय बहू को तीन पदों के सृजन व भरने के साथ पशु चिकित्सालय में अपग्रेड करने की स्वीकृति प्रदान की. इससे क्षेत्र की करीब 7 पंचायतों को मदद मिलेगी. बैठक में ऊना जिले में पशु औषधालय बधेड़ा, मंडी जिले के कोट खमराधा, कांगड़ा जिले के कंड्रोडी और कांगरा जिले के करोआ को पशु चिकित्सा अस्पतालों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया.  बैठक में जिला मंडी की थुनाग तहसील के जीपी झुंडी के रोपा में नया पशु औषधालय खोलने और दो पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई. 

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के तिपरा में अपेक्षित पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ नवीन पशु औषधालय खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की. बैठक में कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खेल और ग्राम मेहकर और शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चौपाल में विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन और भरने के साथ नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी अपनी मंजूरी दी. मंत्रि-परिषद ने मेकेनिक डीजल, फिटर, पम्प आपरेटर सह मेकेनिक एवं आशुलिपिक एवं सचिवीय सहायक के नये व्यवसाय प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की.

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