"10 में से 5 गारंटी पूरी की...": हिमाचल के CM सुक्खू ने PM मोदी की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया

Himachal News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कांग्रेस शासित सरकारों पर हमला बोला है और कांग्रेस की न पूरी की गई गारंटियों पर सवाल उठाए हैं. इस पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है.

Himachal Pradesh News: कर्नाटक में कांग्रेस के वादों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान की गई "दस में से पांच गारंटी" पूरी कर दी हैं और सरकार वादों को पूरा करने और राज्य भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए "दृढ़ता से समर्पित" है.

एक्स पर एक पोस्ट में, सुक्खू ने लिखा, "श्री @narendramodi जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार हमारे वादों को पूरा करने और राज्य भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह समर्पित है. हमें 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान की गई दस में से पांच गारंटियों को पूरा करने पर गर्व है."

Sh @narendramodi ji,

The Congress government in Himachal Pradesh is steadfastly dedicated to fulfilling our promises and fostering inclusive development across the state. We are proud to have already delivered on five out of the ten guarantees made during the 2022 Vidhan Sabha…

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 1, 2024

राज्य सरकार के कामों का ब्यौरा साझा करते हुए हिमाचल के सीएम ने कहा कि उन्होंने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, महिलाओं के लिए मासिक भत्ता सुनिश्चित किया, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड लॉन्च किया और दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया.

सीएम सुक्खू ने ट्वीट में कहा, "हमने जो हासिल किया है, वह इस प्रकार है:
-राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया.
-पात्र महिलाओं के लिए ₹1500 का मासिक भत्ता सुनिश्चित किया.
-कक्षा 1 से ही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू की.
-राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ₹680 करोड़ का स्टार्टअप फंड लॉन्च किया.
-दूध के लिए MSP लागू करने वाला पहला राज्य: गाय के दूध के लिए ₹45 प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए ₹55 प्रति लीटर."

पोस्ट में आगे लिखा है, "दिवाली से पहले, हमने 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन वितरित किए और सरकार के महज 22 महीनों के भीतर सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि की. "व्यवस्था परिवर्तन" पहल के जरिए, हम चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति के बावजूद आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहे हैं: पिछली भाजपा सरकार से विरासत में मिला 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और केंद्र सरकार से अभी भी 23,000 करोड़ रुपये का बकाया है."

राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने 2,200 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करके हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 20 प्रतिशत तक बढ़ाया है.

सरकार के विजन पर प्रकाश डालते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य और 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनाने पर केंद्रित है.

ट्वीट में उन्होंने यह भी लिखा, "सिर्फ एक साल में, हमारी सरकार नेः राज्य की अर्थव्यवस्था को 20% तक बढ़ाया है, जिससे 2,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है. हमारा विजन हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक भारत का सबसे समृद्ध राज्य बनाना है और हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति के लिए एक सशक्त, अवसर-समृद्ध वातावरण बनाना है और हम इस विजन को हकीकत बनाने के लिए हर दिन काम कर रहे हैं."