Himachal Assembly: हिमाचल में वित्तीय स्थिति को देखते हुए CM सुक्खू का बड़ा फैसला, नहीं लेंगे सैलरी

HP Assembly Session: हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र का आज यानी गुरुवार को तीसरा दिन है. एक्साइज पॉलिसी में घोटाले को लेकर विपक्ष ने वॉक आउट किया.

Himachal Assembly Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का तीसरी दिन है. तीसरे दिन सदन में विपक्ष ने सरकार को आबकारी नीति पर घेरा.  इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ. सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉक आउट किया. 

CM सुक्खू नहीं लेंगे सैलरी
वहीं, प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा की.  सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री, सीपीएस और चेयरमैन दो महीने तक वेतन-भत्ते नहीं लेंगे. मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में वेतन व भत्ते विलंबित करने की घोषणा की सभी विधायकों से भी स्वेच्छा के आधार पर वेतन-भत्ते विलंबित करने का आग्रह किया.

प्रदेश के आर्थिक हितों के लिए हमने एक निर्णायक कदम उठाया है। हमें हमेशा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य को अपने व्यक्तिगत लाभों से पहले रखना होगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी इस पुनीत कार्य में हमारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे और स्वेच्छा से अपने वेतन और भत्तों को… pic.twitter.com/C4vwqcLgK2

— Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) August 29, 2024

सीएम ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है. इसके कई कारण हैं. Revenue Deficit grant जो वर्ष 2023-24 में 8058 करोड़ रुपये थी. यह इस वर्ष 1800 करोड़ रुपये कम हो कर 6258 करोड़ रुपये हो गई है. अगले वर्ष (2025-26) में यह 3000 करोड़ रुपये और कम हो कर 3257 करोड़ रुपये रह जाएगी. PDNA की लगभग 9042 करोड़ रुपये की राशि में से केन्द्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है.

NPS contribution के लगभग 9200 करोड़ रुपये PFRDA से प्राप्त नहीं हुए है, जिसका हम केन्द्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं. GST Compensation जून 2022 के बाद मिलना बन्द हो गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2500-3000 करोड़ की आय कम हो गई है. OPS बहाल करने के कारण हमारी borrowing भी लगभग 2000 करोड़ से कम कर दी गई है. इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है. 

हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और unproductive expenditure कम करने का प्रयास किया है.  इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा. मैं इस सम्माननीय सदन को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रदेश की विषम वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत, मैं अपने मंत्रीमण्डल के सदस्यों व मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन एवं भत्ते दो माह तक विलम्बित करता हूं. इसके अतिरिक्त, मैं आप सभी माननीय सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलम्बित करने का आग्रह करता हूं. 

रिपोर्ट- संदीप सिंह, शिमला