Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में सहकारी सभाओं के बैनर तले अब जनता के कई जरूरी कार्य एक ही छत के नीचे निपट जाएंगे. यहां लोगों को निःशुल्क परामर्श सहित प्रमाण पत्र, ऑनलाइन शॉपिंग व बैंकिंग सुविधा मिलेगी.
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अरविंदर सिंह/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में सहकारी सभाओं के बैनर तले एक छत के नीचे ही जनता के सारे कार्य निपट जाएंगे. जनता की जमा पूंजी संभालने के साथ सस्ते राशन से लेकर अन्य जरूरी सामान की खरीद के अलावा अब जनता को किसी भी तरह का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी यहां सेंटर संचालित किए गए हैं. कॉमन सर्विस सेंटर में जहां लोगों को सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध होगा, वहीं सभाओं को इसमें कमीशन भी मिलेगी, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी.
प्रदेश सहकारी सभा विभाग के उप पंजीयक प्रत्युष चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार के सेंट्रल कॉपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा पूरे प्रदेश में सहकारी सभा में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में हमीरपुर जिले में करीब 224 सहकारी सभाएं हैं, जिनमें से 117 में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.
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गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 2 हजार पंजीकृत सहकारी सभाएं हैं. इनमें से लगभग 950 सहकारी सभाओं ने कॉमन सर्विस सेंटर की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं. सहकारी सभाओं में स्थापित होने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से टैली मैडीसन और टैली लॉ सेवा भी शुरू की जा रही है. टैली लॉ सेवा में व्यक्ति को हाईकोर्ट के अधिवक्ता से निःशुल्क कानूनी सलाह मिलेगी, जबकि टैली मैडीसन सेवा में किसी को वहां भटकना नहीं पड़ेगा.
हमीरपुर जिले की 65 के करीब सहकारी सभाओं में कॉमन सर्विस चिकित्सक से किसी भी बीमारी के संबंध में परामर्श ले सकते हैं. इसके अलावा इन सेंटर्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं. साथ ही अब सहकारी सभाएं गैस सिलिंडर वितरण सेंटर के लिए भी खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं.
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प्रदेश सहकारी सभाएं विभाग के उप पंजीयक प्रत्युष चौहान ने बताया कि जिले की सहकारी सभाओं में कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं शुरू की गई हैं. ग्रामीण लोगों के लिए यह सेवा बेहद फायदेमंद है. इसके अलावा और भी सेवाएं शुरू की जा रही हैं. अब तक करीब 65 सहकारी सभाओं में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर में लोगों को सस्ते दरों पर सामान उपलब्ध होगा तो वहीं सभाओं को इसमें कमीशन प्राप्ति होगी, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि दर्ज की जाएगी.
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