HPU में NEP को लेकर खाका तैयार, अगले एकेडमिक सेशन से हो सकती है लागू
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HPU में NEP को लेकर खाका तैयार, अगले एकेडमिक सेशन से हो सकती है लागू

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए खाका तैयार हो गया है. ऐसे में अब एचपीयू में अगले एकेडमिक सेशन में इसे लागू कर दिया जाएगा.    

 

HPU में NEP को लेकर खाका तैयार, अगले एकेडमिक सेशन से हो सकती है लागू

विपन कुमार/धर्मशाला: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को आए तीन साल का समय बीत चुका है, वहीं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में भी इसे लागू करने को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है, जिसके चलते एनईपी को अगले एकेडमिक सेशन से एचपीयू में लागू किया जा सकता है. इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है. साल 2020 में आई एनईपी को वर्ष 2040 तक लागू किया जाना है. ऐसे में हर राज्य अपने स्तर पर इस दिशा में कार्य कर रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर तय हुआ था कि हर शैक्षणिक संस्थान अपने ढंग से इसे ग्राउंड लेवल पर लागू करेगा, वहीं अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एनईपी को काफी हद तक सीयू में लागू कर दिया गया है. इस दिशा में सीयू प्रशासन आगे भी बढ़ रहा है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गठित नॉर्थ जोन कमेटी में सीयू एचपी के वीसी प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल को सदस्य बनाया गया है. हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की जिम्मेदारी बतौर चेयरमैन संभाल रहे प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल ने कहा कि हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित नॉर्थ जोन की बैठक में सीयू एचपी का सक्सेस मॉडल दिखाया गया कि किस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में सीयू ने लीड ली है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने में बहुत से चैलेंज हैं और रास्ता बहुत लंबा है. इसे साल 2040 तक लागू किया जाना है.

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हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति प्रोफेसर बंसल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चैलेंज तो हैं, लेकिन उनसे निपटते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और पहल करनी होगी. सीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का काफी हिस्सा लागू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि एचपीयू की बात करें तो वहां एफिलेटिड कॉलेज हैं, जहां थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन वहां पर भी हमने खाका तैयार कर लिया है. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आगामी अकादमिक सत्र से प्रदेश विश्वविद्यालय और कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा.

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