ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ

ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮਾਇੰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ  ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ  ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 

ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਾਜ ਡਿਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 15,20,25 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 29 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ  "ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਮਈ 2019 ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 16 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 15,20,25,30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ  ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨਿਕੰਮੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਕ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ-ਸਪਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ"

ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ