Aartis Strike: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2457890

Aartis Strike: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

  Aartis Strike: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 Aartis Strike: ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Aartis Strike:  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ (ਆਈਏਐਸ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ (ਆਈਏਐਸ), ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੀਆਰਐਸਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ (ਆਈਏਐਸ), ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ), ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ (ਆਈਏਐਸ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ (ਆਈਏਐਸ ), ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ (ਆਈਏਐਸ), ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪਨਸਅੱਪ), ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ (ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਸੀਪੀਏ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਲਾਹੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਵਿਜੇ ਕਲਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਝੋਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.), ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.), ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ) ਨੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

Trending news