ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਰਵਾਏਗੀ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਉਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਢੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 200 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਕੇ 100 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 73.50 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ 15,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 6947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ 2503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 6396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੇ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 1800 ਕਰੋੜ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 24,866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 15,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 9020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 42.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਖਤਰਨਾਕ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ.ਕੇ.ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋੜਵੰਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।