ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦੇ ਸਰਕਾਰ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ  ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਲੰਘੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋਈ ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 15- 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।'

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਾਲੀ ਦਿਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰ- ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ 15 ਰੋਜ਼ਾ ਲਾਇਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਚਮਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ- ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।