ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
Advertisement

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

 ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

 

ਚੰਡੀਗੜ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ MSP ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ

3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕੁੰਡਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ 

WATCH LIVE TV

 

 

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Trending news