ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ,ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਦਿੜਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ,,

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ:-

1. ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

2. ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3. ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ (ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਐਗਜਾਮ) ਦੀ ਫਾਇਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

4. ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਸਿਸ (ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਸਜ਼ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ) ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

5. ਅਗਾਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਫਲਾਇਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਅਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

6. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

7. ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੋਜੁਆਨ ਓਵਰਏਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।

8. ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਜੀਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੈਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਆ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਿਰੇ।

9. ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

10. ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇ। ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ।

11. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਤੌਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਿਲਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਬੇਇੰਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

12. ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।