ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ

ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਲੋਰ-ਵਾਈਜ਼ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਰਸ਼-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ। ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਲੋਰ ਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।