Punjab High Court: ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Punjab High Court: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੀ ਇੰਤਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Punjab High Court: ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੀ ਇੰਤਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੱਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।

ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।