ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਫੀਸ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ NOC ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਦ

ਸੀ. ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਫੀਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।