ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਦੱਸਿਆ- ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘ?

Punjab news: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ (Bandi Singhs) ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ' ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (Bandi Singhs)  ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (Bandi Singhs) ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਥੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  Apple iPhones: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 'iPhone' ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਉਦੋਂ (Bandi Singhs) ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੋ ਯੂ ਐੱਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੇ (Bandi Singhs)  ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

(ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ )