Shambhu Border Blockade: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ

Shambhu Border Blockade: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

Shambhu Border Blockade: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।