ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਆਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਕਿਉਂ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਤਾ। ਉਸਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡੀ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ।

ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬੱਚਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ?

ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਿਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।