ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh1037106

ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

WATCH LIVE TV

 

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 31 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 42 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 26 ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 26 ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Trending news