Electric vehicle: हिमाचल प्रदेश को 'हरित ऊर्जा राज्य' बनाने की ओर सरकार उठा रही खास कदम

Electric vehicle charging station: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार विकास की ओर से तेजी से आगे बढ़ रही है. प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को 'हरित ऊर्जा राज्य' बनाने की ओर खास कदम उठाए जा रहे हैं.

अरविंदर सिंह/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार राज्य को साल 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है. कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है. हमीरपुर जिला में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 72 स्थानों को चिन्हित किया गया है ताकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए स्थान उपलब्ध हो सके. इन 72 स्थानों में सरकारी दफ्तरों के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग की जगहों को भी शामिल किया गया है.

हिमाचल परिवहन विभाग को भी हो मिलेगा लाभ
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इलेक्ट्रिक वाहन मुहैया करवाकर इसे देश का पहला पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल वाला विभाग बनाया है. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंकुश शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभाग को इलेक्ट्रिक वाहन मुहैया करवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि वाहन को एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय किया जा रहा है. इससे विभाग को भी लाभ पहुंचेगा और आम जनता भी अब इलेक्ट्रिक वाहन की ओर आकर्षित हो रही है.

इस तरह के चार्जिंग प्वाइंट किए जा रहे शामिल
अंकुश शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा जिला हमीरपुर में 72 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं. इन स्थानों में सरकारी विभागों के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य स्थान भी शामिल हैं. शर्मा ने बताया कि इन स्थानों में 22 से 50 किलोवॉट वाले छोटे चार्जिंग प्वाइंट के अलावा 50 किलोवॉट से अधिक वाले बड़े चार्जिंग प्वाइंट भी शामिल हैं. विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर 8 स्थान चयनित किए हैं जिन पर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा. 

यहां स्थापित किया गया सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन
बता दें, अभी तक दिल्ली से सटे गुरुग्राम (गुड़गांव) में 'भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है. इस स्टेशन पर स्लो और फास्ट दोनों तरह की चार्जिंग की व्यवस्था की गई है. बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है ताकि आए दिन बढ़ रहे वायु प्रदूषण को कम किया सके.