सुक्खू सरकार के बजट 2023 में किसानों के लिए क्या होगा खास, क्या पूरी होगी हर मांग?

Himachal pradesh budget: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पहले बजट से बिलासपुर के किसानों को खासा उम्मीदें हैं. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान के साथ ही बीज व खाद पर सब्सिडी बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है.

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना पहला बजट (Himachal pradesh budget 2023) पेश करने जा रही है. वहीं बजट सत्र (Himachal pradesh budget session) से पहले सरकार द्वारा 15 फरवरी तक लोगों से बजट में किन-किन योजनाओं को शामिल किया जाए इसे लेकर सुझाव मांगे गए हैं. प्रदेश की जनता ईमेल और पत्र के जरिए सरकार को बजट सुझाव दे सकती है. प्रदेश की नई सरकार के पहले बजट से बिलासपुर के किसानों को भी खासा उम्मीदें हैं. 

यह है किसानो की मांग
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में आने वाले 3 वर्षों तक देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का प्रावधान रखा गया है. इसके बाद अब प्रदेश सरकार के बजट से भी किसान खास उम्मीद जता रहे हैं. बिलासपुर के किसानों का कहना है कि रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती से लोगों को शुद्ध फल सब्जियां उपलब्ध होती हैं. ऐसे में इसे बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए. 

किसानो ने पशुओं को लेकर की यह मांग
वहीं किसानों की मांग है कि इस बार के बजट में जहां बीज और खाद पर सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए. वहीं, किसानों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज दर कम की जानी चाहिए. इसके साथ ही किसानों के उत्पाद का सही मूल्य मिलने और बाजार उपलब्ध करवाने की मांग के साथ ही किसानों द्वारा पशुओं को पालने पर भी इंसेंटिव देने की मांग की गई है ताकि कम खर्च पर किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य मिल सके और उनकी आमदनी भी बढ़ सके. 

इसके साथ ही किसानों ने आवारा पशुओं के चलते उनकी फसल बर्बाद करने पर चिंता जाहिर करते हुए बेसहारा पशुओं की उचित व्यवस्था करने और इसके लिए बजट में प्रावधान करने की मांग की है.

क्या है आम जनता और जिला के युवाओं की मांग?
वहीं यहां के स्थानीय लोगों की मांग है कि इस बार के बजट में बिलासपुर का ध्यान रखते हुए काफी समय से चली आ रही कृत्रिम झील की मांग को भी शामिल किया जाना चाहिए. जबकि बिलासपुर के युवाओं की मांग है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे ताकि सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिल सके और लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के चलते नशे की ओर बढ़ रहे युवाओं को सही दिशा मिल सके.