Kolkata Rape-Murder Case: ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC ਸਖ਼ਤ; ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ

Kolkata Rape-Murder Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

Kolkata Rape-Murder Case: ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਐਮ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ 36 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।