Rahul Gandhi News: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ!

Rahul Gandhi News: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

Rahul Gandhi News: ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਕਰ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ‘ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ’ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜਨਗੇ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਆਦਿ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ।

15 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਲੀ ਪਿੱਪਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2.0 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Stubble burning in Punjab: ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ