Driving License ਬਣਾਉਣ ਲਈ RTO ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਵਾਓ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ RTO ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Road Transport & Highways) ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ.

Driving License ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਰਨਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ  Learner's license ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

RC  ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੁਣ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਰਟੀਓ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਰਟੀਓ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ tutorial ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਵਿਚ ਓਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

DL, RC ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀ.ਐਲ.), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.), ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾਹੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।